ਛਲੇਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਆਇਆ

ਛਲੇਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਆਇਆ

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪ-ਆਪ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਹੈ ਕੀ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੁਆਰਾ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਜੇ 2011 ਦੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅੰਦੋਲਣ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਣੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨੰਬਰ 2 ਦੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ-ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਧਰੁੱਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਬੂਤ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।

ਆਪ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੁਆਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਤਾਕਤਵਰ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਗੁੱਝਾ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿੰਨ ਬਦਨਾਮ ਖੇਤੀ ਅਧਿਨਿਯਮ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੱੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਨਿਯਮ FARMERS’ PRODUCE TRADE AND COMMERCE (PROMOTION AND FACILITATION) ORDINANCE, 2020 ਤਹਿਤ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਸਰੇ 2 ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਦੋ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਸੋਮੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੋ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਹਨ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੀਏ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀੰ ਕੋਰਟ ਬਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਥਾ-ਕਥਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਸਭ, ਅਰਥਾਤ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਦੁਆਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ।

ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੀ ਸੀ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਦੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ 26-27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕੈਦ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਵੀ ਹੁਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪ ਭਗਤਾਂ ਵਰਗੇ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਖਾਸਤ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਾਇਲ ਦੱਬੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੈ ਪਰਟ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਧ-ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ।

ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2016 ਵਿੱਚ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰੁਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਿਆਓ ਤੋੜ ਦੇਣਾ ਕੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬੁੱਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਨਕਾਰ।

ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਿਵਾਏ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਕੇ “ਤੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ” ਧੀ/ਭੈਣ ਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸਤੋਂ ਅੰਧ ਭਗਤ ਕੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਦੱਸਣ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ?

ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਲੰਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਏਨਾ ਹੀ।

+—ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ (15.01.2022)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *