ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ..!

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ  ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ।  ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 384.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇਮਾਰਤੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੇ-ਘਾਟੇ ਰਾਹੀਂ ਬੇਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਸਮਾਰਟ ਪਿੰਡ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਇੱਛੁਕ ਕੰਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫਸਰ, ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਅਫਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ) ਹੋਣਗੇ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਜ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਐਫ.ਏ. ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *